*झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी, अबतक क्या किया, बताये सरकार*
झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा, अदालत भवनों की जर्जर स्थिति काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाब दायर नहीं होने पर नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान माैखिक रूप से कहा कि सरकार के जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों की कोई जानकारी नहीं दी गयी है. खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाये गये कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखते हुए बताया कि अधिकतर अदालत परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं है. उल्लेखनीय है कि राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा व अदालत भवनों की दयनीय स्थिति को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार व झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से भी अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है.
