धनबाद : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान जारी किया था कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा करने पर पुरुषों को 40% लेकर महिलाओं को
50% आरक्षण बन्द किया जाता है कारण 2020 से 2022 तक आरक्षण बंद करने से रेलवे को 1500 करोड़ का बचत हुआ है पर अत्यन्त्र दुर्भाग्यपूर्ण है कि भत्ते अधिनियम 1953 के तहत बनी आरक्षण राष्ट्रपति उपराष्टपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, मंत्री सांसद विधायकों का ट्रेन का आरक्षण बन्द किया जाता तो देश की आर्थिक तंगी, भुखमरी,महामारी में राहत होती और रेलवे को पूरा फायदा होता परंतु यह नहीं कर सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों पर कुदृष्टि क्यों ? इस संदर्भ में हम वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्यों की मांग है कि जिस प्रकार देश के मुखिया और प्रथम नागरिक के अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण दिया जाय। यह मांग सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एंव रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पाँचवी बार स्मारपत्र सौंपकर कोरोना के नाम पर बन्द की गई। वरिष्ठ नागरिकों का रेल किराया रियायत की मांग किया गया है। तत्काल पुनः बहाल कराने पूर्व निर्धारित अगर रियायत बहाली नहीं की गई तो नेशनल सिनियर सिटीजन एसोसियन, देश के वरिष्ठ नागरिकों को साथ लेकर 16 मार्च को प्रधानमंत्री का घेराव किया जायेगा, एवं 17 मार्च को समिति की बैठक, हिन्दू महासभा मंदिर मार्ग (बिड़ला मंदिर के पास) नई दिल्ली में आयोजित की गई है । ठहरने का उचित प्रबंध है। अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित होकर अपनी मांग हासिल करें। यह जानकारी
हरिपद खानी, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ (राष्ट्रीय) राष्ट्रीय संरक्षक ने दी है।
