कोरोना काल के बाद आम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाई है. जरूरत की चीजें भी पहले की तुलना में महंगी हो गई है. इसके कारण भी लोगों पर बोझ बढ़ा है. इसलिए आम आदमी सामान की कीमतों को लेकर राहत चाहता है.
तीन मार्च को झारखंड सरकार का बजट पेश होने जा रहा है. बजट से व्यवसायियों-उद्यमियों, छात्रों-गृहिणियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, युवाओं को काफी उम्मीदें हैं. वह चाहते हैं कि राज्य सरकार का बजट ऐसा हो कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके. इस संबंध में दैनिक ‘शुभम संदेश’ की टीम ने नौकरीपेशा वर्ग से बात की है. पेश है रिपोर्ट.
जमुआ के झारखंड सरकार आगामी 3 मार्च को बजट पेश करेगी. बजट से शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षाएं हैं. उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षकों की पुरानी मांग वेतन बढ़ोतरी की है. बजट में शिक्षकों की वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए.
जमुआ के जमुआ झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता किया जाए. महंगाई से लोग त्रस्त हैं. हर चीज महंगी हो गई है.इसलिए कोशिश हो महंगाई पर लगाम लग सके.
धनबाद के एचई स्कूल, धनबाद के वरीय शिक्षक संजय कुमार ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य पाने के लिए विद्यालयों में आधारभूत संरचना व आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए. सरकार को बजट में इसका प्रवाधन करना चाहिए. शिक्षकों की लंबित मांगें एमएसीपी व फिटमेंट फैक्टर में संशोधन कर सरकार इसके लिए आगामी बजट में राशि का प्रावधान करे. प्रत्येक मध्य विद्यालय में रिपोर्टिंग कार्य के लिए कार्यालय सहायक व साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्था के लिए आदेशपाल का पद सृजन कर उसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था किया जाए.
धनबाद के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फतेहपुर, पूर्वी टुंडी की शिक्षिका अंकिता गोराई ने कहा कि सरकार को बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें. निम्न और मध्यम वर्ग का ध्यान बजट पर है कि सरकार के निर्णयों का प्रभाव उनके घर के चूल्हे-चौके पर कैसा पड़ेगा. सरकार छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाली रणनीति बनाए, साथ ही ऐसा माहौल तैयार करे कि बड़े उद्योग भी पहुंचें. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इस समय कमोवेश सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं. सरकार को उस पर लगाम लगाने की जरुरत है. इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए.
हजारीबाग के शिक्षक संदीप सिन्हा कहते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो, इसके लिए बजट में स्कीम लाने की जरूरत है. सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सरकार को इस पर प्रमुखता से पहल करने की जरूरत है. शिक्षा में पैसे खर्च करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए.
हजारीबाग के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मो. अतिकुज्जमा कहते हैं कि संतुलित और नियंत्रित बजट हो. हर वर्ग के लायक बजट हो. आम आदमी को राहत पहुंचानेवाला बजट हो. शिक्षा, शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बजट तैयार करने की जरूरत है. शिक्षक और कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है. बजट में इस वर्ग का ख्याल रखने की जरूरत है.
चाकुलिया के उच्च मध्य विद्यालय मंदा के प्रभारी हेडमास्टर श्यामदेव राम ने कहा कि राज्य सरकार को बजट में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में टैक्स कम करना चाहिए, जिससे महंगाई कम हो. स्कूलों में आधुनिक किचन शेड बनाया जाना चाहिए. ग्रामीण सड़कों के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध हो, ताकि सड़क की मरम्मत हो. इससे शिक्षक और विद्यार्थी समय पर स्कूल जा सकेंगे.
चाकुलिया के डुमरिया मध्य विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर प्रभात कुमार पात्र ने कहा कि बजट में एमडीएम और अन्य फंड समय पर उपलब्ध होने का प्रावधान जरूरी है. पानी की व्यवस्था पाइपलाइन से की जाय. इसके लिए बजट में प्रावधान हो. साथ ही सामान के दाम नहीं बढ़े इस दिशा में सरकार को ध्यान देने की जरुरत है. क्योंकि इस समय महंगाई से सभी परेशान हैं.
चाकुलिया के डुमरिया मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक सपन कुमार पात्र ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई कम करने के लिए टैक्स को कम करे. इसके लिए बजट में प्रावधान सुनिश्चित हो. रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए समय पर फंड उपलब्ध कराना चाहिए.सरकार इस बात पर ध्यान दे कि आम लोगों को न्यूनतम चीजें आसानी उपलब्ध हो सके.
पाकुड़ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी केसी दास ने कहा कि बजट में रिक्त पड़े पदों पर अविलंब नियुक्ति की घोषणा हो. अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए. इसके साथ टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी की जाए.सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि एक आम आदमी अच्छी जिंदगी जी सके. बजट में यह प्रावधान किया जाए.
पाकुड़ के कृषि विभाग में कार्यरत प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी मोहम्मद शमीम अंसारी ने कहा कि सरकार नियोजन नीति लाकर तृतीय व चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति प्रदान करे. वर्षों से काम कर रहे सभी विभागों में कार्यरत कर्मियों का समायोजन करें. रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति करें ताकि कार्यालय और विभाग का काम सुचारू रूप से किया जा सके .
चाकुलिया के हिकीम हेम्ब्रम, आरएसआई डुमरिया अंचल का कहना है कि राज्य सरकार बजट में ऐसा प्रावधान करे कि राज्यकर्मियों की सुविधाएं बढ़े. अलाउंस भत्ते समय पर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स कम करने का प्रावधान हो.
बजट पर प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल जपला के अर्थशास्त्र के शिक्षक सुनील कुमार का कहना है कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा हो. साथ ही शिक्षा विभाग की समस्याएं दूर करने का प्रयास हो.
पलामू के प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल के गणित विभाग के शिक्षक सत्या कर ने कहा कि बजट में ऐसा प्रावधान हो कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और सिस्टम को नए तरीके से दुरुस्त करने की जरूरत है. शिक्षा पद्धति को स्मार्ट बनाने की जरूरत है.
पलामू के ऐ के सिंह कॉलेज जपला के व्याख्याता राहुल कुमार सिंह का कहना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए. हेमंत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. इस कारण बजट में कुछ ऐसा किया जाए कि इसका समाधान हो सके.
शिक्षक अजित कुमार का कहना है कि बजट में पारा शिक्षकों के हित का ख्याल रखा जाए. इसके अलावा बजट में आम लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए.महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास हो जिससे आम लोगों को राहत मिले.
शिक्षक सुजीत कुमार का कहना है कि बजट में राज्य सरकार शिक्षकों के हित का ख्याल रखे. नियोजन नीति को लेकर भी बजट में प्रावधान हो. महंगाई पर नियंत्रण जरुरी है. इस समय सभी चीजें के दाम बढ़े हुए हैं. इस पर लगाम लगे.
शिक्षक अमर यादव का कहना है कि बजट से काफी उम्मीदें हैं. शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. बजट वैसा हो जिससे महंगाई न बढ़े. शिक्षकों की वेतन वृद्धि का बजट में प्रावधान हो. जिसका सभी को इंतजार है.
